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नियम आसान, निवेश को रफ्तार: बिहार–त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक सुधारों पर उच्चस्तरीय मंथन

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पटना में बुधवार को बिहार सरकार और त्रिपुरा सरकार के बीच प्रशासनिक सुधारों को लेकर अहम संवाद हुआ। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में नियमों को सरल बनाने, प्रक्रियाओं में ढील देने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के सफल मॉडलों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मकसद दोनों राज्यों के अनुभव साझा कर बेहतर और व्यावहारिक नीतियों की दिशा तय करना था।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने त्रिपुरा के मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार सिंह और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह का अनुभव-विनिमय बिहार में सुशासन और आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों ने बताया कि कैसे पुराने और जटिल नियमों को हटाकर निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने ऑनलाइन अनुमति प्रणाली, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, भूमि और श्रम से जुड़े सुधार, तथा जांच व्यवस्था को पारदर्शी बनाने जैसे कदमों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इन सुधारों से राज्य में निवेश बढ़ा और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिली।
बैठक में उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता, श्रम कानूनों के सरलीकरण, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की निर्बाध मंजूरी और केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली जैसे विषयों पर भी गंभीर विचार-विमर्श हुआ। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार आत्मनिर्भर बिहार और औद्योगिक विकास के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि त्रिपुरा के सुधारात्मक कदमों का अध्ययन कर बिहार की औद्योगिक नीति को और आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और युवाओं को कौशल विकास के बेहतर मौके मिलेंगे। बैठक में युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग की भागीदारी को इस दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया।
इस अवसर पर त्रिपुरा सरकार की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य सचिव किरण गिट्टे, शहरी विकास सचिव अभिषेक सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बिहार सरकार की ओर से विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

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